जयपुर/सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को घूंघट की आड़ में रख राज चलाने वाले सरपंच पति व अन्य सहयोगी परिजनों पर शिकंजा कसने के लिए पंचायत राज विभाग ने तैयारी कर ली है। विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है । जारी आदेश के मुताबिक पंचायत राज संस्थाओं में पंच, सरपंच, प्रधान तथा अन्य निर्वाचित पद पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की आड़ में पंचायत राज का कामकाज चलाने वाले उनके पति व सहयोगियों पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं इन सबको सहयोग करने वाले विभाग के अधिकारीयों और कर्मचारीयों को भी इस कानूनी लपेटे में लिया जा सकेगा ।गौरतलब है, कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने 2 जून को इस आशय का आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को आदेश की प्रति भेज जारी आदेश की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में बताया गया है,कि पंचायत राज विभाग की संस्थाओं में प्रदेश में कई जगहों पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या अन्य परिजन सहयोगी पंचायत राज का कामकाज संभाल रहे हैं ऐसे में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका गौण हो रही है ।महिलाओं को घूंघट की आड़ में रखकर ऐसे लोगों द्वारा की जा रही पंचायत राज की कार्यवाही को लेकर विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी कर इसकी कठोरता से पालना कराने के आदेश जारी किए हैं ।आदेश जारी करने के बाद ऐसी कहीं शिकायत मिलने पर संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी हालांकि इस आशय के पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के बाद विभाग ने पूर्व में भी आदेश जारी कर दिए थे लेकिन इसके बावजूद भी विभाग में ढर्रा नहीं सुधरा। पंचायतों के अंदर महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही किसी न किसी रूप में कामकाज संभाल रहे हैं ।महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद अपने निर्धारित समय पर कार्यालयों में नहीं बैठती है या फिर अपने घरों से ही उनके पति राजकाज चलाते हैं ।विभाग को इस आशय की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग ने निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों से ही संस्थाओं के कार्य संपादित कराने के आदेश दिए हैं।
