इन सुझावों के आधार पर सरकार को कर्मचारी वर्ग के हित में फैसले लेने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में सदैव तत्पर रही है। अधिकारी-कर्मचारी राज्य सरकार का अभिन्न अंग हैं और वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
राज्य सरकार एवं कर्मचारी संगठनों के बीच निरंतर संवाद कायम रहे तो विभिन्न समस्याओं का हल आसानी से हो सकता है। समय पर बातचीत से कई मांगों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को मिलकर एक समन्वय समिति बनाने का सुझाव दिया, ताकि सरकार से संवाद का एक प्लेटफॉर्म बन सके। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव कार्मिक के समक्ष अपनी वाजिब मांगें रख सकते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में पूर्व में की गई घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है।
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी। जहां तक संभव हो, राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि उनके सकारात्मक सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। कोविड-19 संक्रमण के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग बेहद प्रशंसनीय है, ‘कोई भूखा नहीं सोए’ के हमारे ध्येय वाक्य को पूरा करने में कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया।
विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व संवाद में उन्हें आमंत्रित करने की मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की। इन प्रतिनिधियों ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की नई भर्ती और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के नियमों में विसंगति दूर कर अधिकारियों की पदोन्नति की राह खोलने, नर्स ग्रेड-द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड-प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने, 11 हजार 353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित करने, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के नए पदों के सृजन से व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने सहित कर्मचारी हित में लिए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को साधुवाद दिया। साथ ही, सभी ने कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन को भी सराहा।
प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गेरा ने बताया कि विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन एवं समय पर पदोन्नति के लिए दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। राज्य बजट को जन केन्द्रित बनाने की दिशा में विभिन्न वर्गों के सुझाव लिए जा रहे हैं। ऐसे में, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों सुझाव भी उपयोगी उपयोगी साबित होंगे।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।