वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को मुु्ख्यमंत्री ने किया संबोधित।
जयपुर/सवाई माधोपुर (चन्द्रशेखर शर्मा)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में समिति के सदस्यों ने प्रदेश के आगामी बजट को लेकर सुझाव दिए। इन सुझावों को गंभीरता से सुना, उचित परीक्षण के बाद उपयुक्त सुझावों को बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।कोरोना महामारी के कारण विगत दो वर्ष राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। समाज के सभी वर्गाें के सहयोग से हमारी सरकार ने इस विषम परिस्थिति में भी बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन कर विकास कार्यों को गति दी है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जरूरतमंदों को भरपूर सामाजिक सुरक्षा मिले और विकास में कहीं कमी ना आए। आने वाले बजट में हमारा पुरजोर प्रयास होगा कि कोरोना के कारण समस्याओं का सामना कर रहे उद्योग-व्यवसाय गति पकड़ें और हर वर्ग को तरक्की के लिए नए अवसर मिलें।
कोविडजनित परिस्थितियों के कारण राज्य के राजस्व में कमी आई है। आर्थिक गतिविधियों पर भी विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में हमारा प्रयास होगा कि इस मुश्किल दौर में जरूरतमंद तबके को संबल मिले, रोजगार के अवसर बढ़ें तथा अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटे। इसके लिए राज्य सरकार आने वाले बजट में सभी संभव प्रावधान करेगी।
हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में एमनेस्टी स्कीम लागू की थी। इस स्कीम से ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत तक छूट प्रदान कर कोविड-19 से प्रभावित कारोबारियों को भरपूर राहत दी गई है। उद्यमियों से आग्रह है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने सुझावों में राजस्व अर्जन संबंधी उपाय भी सम्मिलित करें, ताकि राज्य सरकार को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सुगमता हो सके।
इससे पहले प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा ने बताया कि आगामी बजट को अधिक समावेशी, समयानुकूल और जनकल्याणकारी बनाने की दिशा में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। गत वर्ष भी महत्वपूर्ण सुझावों को बजट का हिस्सा बनाया गया था।
बैठक में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर, ऑयल, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित व्यापार तथा उद्योग से जुडे़ विभिन्न सदस्यों ने आगामी राज्य बजट को लेकर सुझाव दिए। सभी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कोरोना प्रबंधन, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट तथा उद्योगों के प्रति सकारात्मक रवैये की सराहना भी की।
इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद मायाराम, सलाहकार श्री गोविंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी वीसी में उपस्थित थे।